बिलोली तालूक्यातील सगरोळी अवैध वाळू उत्खनन प्रकरण तापले; कारवाईच्या मागणीसाठी विभागीय आयूक्त कार्यालया उपोषण सुरू

राज्यातील वाळू घाटांवरील अवैध रेती उत्खनन आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांशी असलेले संगनमत पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. बिलोली तालुक्यातील वाळू घाटांबाबत विधानमंडळाच्या अंदाज समितीने दिलेल्या कारवाईच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ, आज १ मे (महाराष्ट्र दिन) निमित्त अशोक रामराव हिवराळे आणि साईनाथ गंगाधर पांढरे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
आमदार खोतकरांच्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे काय झाले?
काही महिन्यांपूर्वी आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विधानमंडळ अंदाज समितीने बिलोली तालुक्यातील सगरोळी, येसगी, गंजगाव, हुंगुंदा आणि बोळेगाव येथील वाळू घाटांची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, उपविभागीय अधिकारी (SDO) क्रांती डांबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उलट त्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
S.I.T. चौकशीची मागणी
या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात अवैध संपत्ती जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (S.I.T.) मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांवर अन्याय
शासनाच्या स्पष्ट आदेशांनुसार गरीब घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देणे बंधनकारक असतानाही, बिलोली व नायगाव तालुक्यातील लाभार्थ्यांना वाळू देण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व मागण्यांसाठी आंदोलनकर्त्यांनी आमरण उपोषण सुरू करत प्रशासनावर दबाव वाढवण्याचा इशारा दिला आहे.