3 दिवस, 16 जिल्हे, 47 ठिकाणी छापा, तुकाराम मुंडेंच्या कारवाईचा धडाका, FDA च्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी कारवाई ..
👆👆
संपादकीय
दूधातला पांढरा विषारी खेळ उघडकीस; तुकाराम मुंडे यांची धडक कारवाई की व्यवस्थेची खरी परीक्षा?
महाराष्ट्रात दररोज सुमारे १५ लाख लिटर दूध उत्पादन होत असताना बाजारातील खप तब्बल ६५ लाख लिटर असल्याचा दावा समोर येतो, तेव्हा कोणत्याही सामान्य नागरिकाच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो – उर्वरित दूध नेमके कुठून येते?
हा प्रश्न केवळ आकड्यांचा नाही, तर जनतेच्या आरोग्याशी निगडित आहे. अनेक वर्षांपासून कृत्रिम दूध, भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ, रासायनिक मिश्रण आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांची पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. मात्र यावर प्रभावी आणि व्यापक कारवाई होताना क्वचितच दिसून आली.
अशा परिस्थितीत अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) माध्यमातून तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली ३ दिवसांत १६ जिल्ह्यांमध्ये ४७ ठिकाणी टाकण्यात आलेले छापे हे केवळ प्रशासकीय अभियान नाही, तर जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी उचललेले धाडसी पाऊल मानावे लागेल.
अन्नभेसळ हा साधासुधा गुन्हा नाही. तो थेट जनतेच्या जीवाशी खेळणारा आर्थिक दहशतवाद आहे. दूध, तूप, पनीर, मिठाई आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये जर रासायनिक भेसळ होत असेल, तर त्याचे परिणाम लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांवर होतात. नफ्याच्या हव्यासापोटी जनतेच्या आरोग्यावर केले जाणारे हे घाणेरडे प्रयोग कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाऊ नयेत.
तुकाराम मुंडे यांची कार्यशैली राज्याला नवीन नाही. जिथे जबाबदारी दिली तिथे त्यांनी नियमांची अंमलबजावणी कठोरपणे केली. त्यामुळेच त्यांच्या कारवाईमुळे अनेकांना अस्वस्थता निर्माण होते.
प्रश्न एवढाच आहे की, या कारवाईनंतर शासन त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणार का?
मुख्यमंत्री वारंवार भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक प्रशासनाची भूमिका मांडतात. आता त्या भूमिकेची खरी परीक्षा आहे. जर जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या रॅकेट्सवर कारवाई करायची असेल, तर तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना राजकीय आणि प्रशासकीय पाठबळ देणे आवश्यक आहे.
आज महाराष्ट्रातील नागरिक फक्त कारवाईची बातमी वाचत नाहीत, तर पुढे काय होते हे पाहत आहेत. छापे पडले, नमुने घेतले, गुन्हे दाखल झाले; पण त्यानंतर दोषींवर कठोर शिक्षा होते का? मोठी नावे समोर येतात का? राजकीय किंवा आर्थिक दबावामुळे प्रकरणे थंड बस्त्यात जातात का? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
तुकाराम मुंडे यांच्याकडे हे खाते कायम ठेवले जाते की पुन्हा बदलले जाते, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण अनेकदा धडक कारवाई करणारे अधिकारी बदलीच्या राजकारणाचे बळी ठरल्याची उदाहरणे राज्याने पाहिली आहेत.
आजची परिस्थिती शासनासमोर एक स्पष्ट प्रश्न उभी करते — जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळ माफियांविरोधात खरोखर लढायचे आहे की केवळ घोषणांपुरतेच भ्रष्टाचारविरोधी धोरण ठेवायचे आहे?
महाराष्ट्रातील जनतेला आता आश्वासनांपेक्षा कृती हवी आहे. तुकाराम मुंडे यांच्या कारवाईला शासनाचा ठाम पाठिंबा मिळाला, तर अन्नभेसळ माफियांना मोठा चाप बसेल. अन्यथा काही दिवस गाजलेल्या बातम्या आणि नंतर पुन्हा सुरू झालेला तोच जुना खेळ, अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे.
जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न हा कोणत्याही राजकारणापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे या कारवाईचा शेवट केवळ छाप्यांमध्ये नव्हे, तर दोषींना शिक्षा आणि भेसळमुक्त बाजारपेठ निर्माण करण्यात झाला पाहिजे. महाराष्ट्राची जनता आता तेच पाहत आहे.
– संपादकीय विभाग, खबरनामा न्यूज
