नांदेड, 10 नोव्हेंबर 2025:
नांदेड दक्षिण महानगर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात निवडणूक आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, शासकीय यंत्रणेद्वारे काही अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या हितासाठी शासकीय वस्तू व साधनसामग्रीचे वितरण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वंचित आघाडीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून नांदेड जिल्ह्यातील काही शासकीय विभागांतून “सेवाभावी संस्थांच्या” नावाने किट, वस्तू व इतर साहित्य वाटप करण्यात येत आहे. या वाटपाचा उद्देश मतदारांवर प्रभाव टाकणे व विशिष्ट पक्षाला फायदा करून देणे हा असल्याची शक्यता असून, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होत आहे.
आघाडीने अशा प्रकारचा शासकीय यंत्रणेचा वापर “Representation of People Act 1951” मधील कलम 123(1) नुसार corrupt practice ठरतो, तसेच भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 171B नुसार लाच देणे या गुन्ह्याखाली मोडतो, असे नमूद केले आहे.
आघाडीच्या प्रमुख मागण्या:
1️⃣ अशा गैरप्रकारात सहभागी सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर ठेवावे.
2️⃣ या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करावी.
3️⃣ शासकीय मालमत्तेचा वापर करून निवडणुकीवर प्रभाव टाकणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवावेत.
4️⃣ चौकशी होईपर्यंत सर्व वाटप व वितरण तत्काळ थांबवावे.
5️⃣ जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला या बाबत सविस्तर अहवाल पाठवावा.
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद, जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले, जिल्हा महासचिव शाम कांबळे, माजी जिल्हाध्यक्ष इंजि. प्रशांत इंगोले, महानगराध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, कायदेशीर सल्लागार अॅड. शेख बिलाल, व महासचिव महमद कासिम, शुक्लोधन गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन सादर करण्यात आले.
या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी केली.
जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले यांनी सांगितले की,
“लोकशाहीचा पाया म्हणजे स्वच्छ व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया. शासकीय साधनांचा वापर करून मतदारांना प्रभावित करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा लोकशाहीवरील आघात आहे. प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली नाही तर वंचित आघाडी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल.”
नांदेडमधील या घटनेने निवडणुकीतील पारदर्शकतेबाबत नवे प्रश्न निर्माण केले असून, निवडणूक आयोगाकडून या तक्रारीवर कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
