अंदाज समितीचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना का आर्थिक व्यवस्थेचे संकेत — कारवाई फोल झाल्याच्या सर्वत्र चर्चा
बिलोली (साईनाथ कांबळे)
तालुक्यातील सगरोळी व यसगी येथील रेती घाटांवरील अवैध उत्खननाच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने केलेली प्रत्यक्ष पाहणी अखेर निष्फळ ठरल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्या उपस्थितीतच ही पाहणी पार पडली; मात्र प्रत्यक्ष घाटांवर पूर्ण शांतता, बंद अवस्था आणि कोणतीही हालचाल नसल्याने समितीचा अंदाज पूर्णतः चुकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.समितीच्या दौऱ्याबाबत आधीपासूनच प्रशासनात हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती. पाहणीच्या दिवशी सगरोळी व यसगी घाट परिसरात ना पोकलेन यंत्रसामग्री, ना ट्रॅक्टर-ट्रॉली, ना मजूर—अशी संपूर्ण सुनसान परिस्थिती दिसून आली. यामुळे “जिथे नेहमी दिवस-रात्र उत्खनन सुरू असते, तिथे अचानक शांतता कशी?” असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
स्थानिक नागरिक व काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, “समिती येणार असल्याची माहिती आधीच संबंधितांना मिळाली होती. त्यामुळे अवैध उत्खनन तात्पुरते बंद ठेवण्यात आले. ही केवळ ‘डोळ्यात धूळफेक’ करण्याची पद्धत आहे,” असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. काहींनी तर “प्रशासन आणि संबंधित घटकांमध्ये संगनमत असल्याशिवाय एवढ्या अचूक वेळेत सर्व हालचाल थांबवणे शक्य नाही,” असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकारात तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्या भूमिकेबाबतही विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. पाहणीदरम्यान सर्व काही नियंत्रणात आणि शांत ठेवण्यात प्रशासन यशस्वी ठरले का, की ही परिस्थिती पूर्वनियोजित होती, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. “चतुराईने परिस्थिती हाताळली गेली का?” हा मुद्दा आता चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
दरम्यान, यापूर्वी अनेक वेळा सगरोळी-यसगी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध रेती उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी विविध स्तरावर करण्यात आल्या होत्या. महसूल विभाग, पोलिस प्रशासन आणि खनिकर्म विभागाकडे लेखी तक्रारी देऊनही ठोस कारवाई झालेली दिसून आली नाही, अशी नाराजी स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.
या घटनेमुळे विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या पाहणी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आणि पाहणीवेळी दिसलेले चित्र वेगळे असल्याने “समितीच्या दौऱ्याचा उद्देश कितपत साध्य झाला?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, या सर्व पार्श्वभूमीवर अंदाज समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती समोर येत असून, याची जिल्हाभर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, तसेच महसूल यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही समजते.
सदर प्रकरणाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच अवैध रेती उत्खननावर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी नागरिक व विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नसली तरी सगरोळी-यसगी रेती घाट प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील प्रशासन, पारदर्शकता आणि नियंत्रण यंत्रणेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
