माहीती अधिकार अधिनियम 2005 – प्रा.गांवडे

आजच्या या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये जनतेपासून शासन व्यवस्थेचे मूल्यमापन होणे लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. म्हणून शासन व प्रशासनाची कार्यपद्धती याविषयी जनतेला माहिती असणे गरजेचे आहे. कारण माहिती ही प्रत्येक राष्ट्रातील नागरिकांच्या हातात असलेले एक चलन आहे. नागरिक जेवढे जास्त माहिती बाबत सजग असतील तेवढेच ते समुदायाच्या गरजा आणि शासन यांना प्रत्यक्षपणे जबाबदार असतील. त्याचे कारण म्हणजे जर शासनाने घेतलेली निर्णय हे समाजासाठी कितपत योग्य आहेत हे समजण्यासाठी त्यांना माहितीची आवश्यकता असते जर व्यक्तीला माहितीचे ज्ञानच नसेल तर व्यक्ती तिच्या अधिकाराचा आणि कर्तव्याचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून राष्ट्राला कोणताही हातभार लावू शकत नाही. त्यामुळे माहितीही सामान्य जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. कारण माहितीवर प्रक्रिया केली तर ज्ञानातून संपत्तीची निर्मिती करता येते हा या युगाचा संदेश आहे. लोकशाही विकेंद्रीत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याची शक्ती माहिती मध्ये आहे. परंतु तसा त्याचा उपयोग करून घेता आला पाहिजे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये माहिती अधिकाराचे स्वातंत्र्य हे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाबाबत मैलाचा दगड ठरत आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारातील कलम १९ (१) अंतर्गत असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित असा हा कायदा आहे. आणि तो वारसा हक्काने प्राप्त न होता कायद्यानेच तो प्राप्त झाला आहे. प्रत्येक राष्ट्राच्या सुशासनासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याचे अस्तित्व महत्त्वाचे ठरत आहे. भारतासारख्या लोकशाही प्रधान राष्ट्रात माहितीचा अधिकार हा व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचा हा पायाच झाला असून लोकशाही प्रधान राष्ट्रांमध्ये माहितीचा अधिकार कायदा शासन व प्रशासनावर नियंत्रण प्रस्थापित करणारा असा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. माध्यम (मीडिया) कायदेमंडळ, न्याय मंडळ याहीपेक्षा जनतेला माहितीचा अधिकार महत्त्वाचा आहे कारण माध्यम, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ हे कोणत्याही पद्धतीने माहिती पुन्हा मागू शकते, पाहू शकते परंतु एक सामान्य व्यक्ती माहिती मिळवू व पाहू शकत नाही. म्हणून माहितीचा अधिकार कायदा हा जनसामान्यांना मिळालेला एक मुलभूत अधिकार आहे. माहिती अधिकाराची उपयुक्तता :आजचे युग हे माहितीचे युग म्हणून ओळखले जाते या युगात माहितीच्या अधिकाराचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. कारण आज जगातील अनेक देशांमध्ये माहिती अधिकाराच्या उपयुक्ततेची जाणीव झाली आहे. आज भारतासारख्या लोकशाही शासन व्यवस्था असणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही शासन व्यवस्थेत माहिती अधिकाराची उपयुक्तता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे समाजात व प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता येत आहे. पूर्वी प्रशासकीय कार्य हे बंदिस्त व गोपनीय असायची आज प्रत्येक राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेत माहितीच्या अधिकारामुळे प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था व जनता यात एकमेकांबद्दल विश्वासहार्यता निर्माण झाली आहे. अधिकारी व कर्मचारी हे शासन आणि प्रशासनामध्ये काय करीत आहेत याची माहिती प्रत्येक नागरिकाला या कायद्यामुळे होऊ लागली. यामुळे प्रशासन खुले पारदर्शक होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसत आहे. तसेच या कायद्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेत प्रचंड वाढ झाली आहे. पूर्वी एखादी माहिती सामान्य व्यक्ती मागत असेल तर ती त्याला पुरवली जात नव्हती परंतु या कायद्यामुळे ती माहिती पुरवणे बंधनकारक झाले. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ झाली आहे.संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत त्या अधिकाराची जाणीव ही त्या नागरिकाला माहितीच्या अधिकारामुळे होऊ लागली आहे. जोपर्यंत आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव होत नाही तोपर्यंत आपले हक्क अधिकार मिळत नाहीत माहितीच्या अधिकारामुळे जनतेचे सबलीकरण होऊन नागरिक सुजाण बनत आहेत. तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी, नागरी स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी, गरीब श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी, प्रसार माध्यमाना प्रभावी बनवण्यासाठी, शासनाच्या योजना व धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे इत्यादीसाठी माहितीचा अधिकार अधिक उपयुक्त ठरत आहे.महाराष्ट्र आणि माहितीचा अधिकार :माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अमलात आल्यानंतर सलग २० व्या वर्षीही माहिती मागणीचे अर्ज, प्रथम आपले, व राज्य माहिती आयोगाकडील द्वितीय अपील यांचे प्रमाण वाढत आहे. या कायद्याबाबत विविध व्यक्ती संस्था संघटना कडून होत असलेला प्रसार व प्रचार, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये त्याबाबतची वाढती जागृती आणि अर्ज व अपीले याद्वारे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उपलब्ध होणारी माहिती यामुळे या कायद्याच्या वापराचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. या कायद्याच्या अंमलबजावणी मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ ची अंमलबजावणी पारदर्शकतेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची आहे. परंतु कायद्यात सांगितल्या प्रमाणे १२० दिवसाची मुदत उलटून किती तरी कालावधी गेला तरी अद्याप काही सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये या कलमाची पूर्ण अंशाने अंमलबजावणी झालेली नाही. या कलमाची पूर्णतः अंमलबजावणी झाल्यास माहिती अर्जाचे, अपीलाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल व खऱ्या अर्थाने या अधिनियमानुसार अपेक्षित असलेला पारदर्शीपणा शासकीय कामकाजात दिसून येईल.महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची सद्य:स्थिती:महाराष्ट्र भारतातील एक प्रगत आणि पुरोगामी राज्य समजले जाते. इतिहासामध्ये महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी परंपरेचे दाखले जागोजागी आढळतात. माहितीच्या अधिकाराचा केंद्रीय कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच महाराष्ट्राने राज्य पातळीवर माहितीच्या अधिकाराचा कायदा तयार केला होता आणि या कायद्याच्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी चांगला उपयोग देखील सुरू केला होता हा कायदा सप्टेंबर २००३ पासून राज्यात लागू झाला होता आणि तेव्हापासून केंद्रीय कायदा येईपर्यंत म्हणजे सुमारे दोन वर्षात तब्बल ३३००० अर्ज माहिती अधिकाराअंतर्गत करण्यात आले. त्यापैकी सुमारे ८०० अर्जदारांनी अपील केले म्हणजे ३२,२०० अर्जदारांना माहितीचा पुरवठा झाला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज प्राप्त झाले. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिक हे राज्य पातळीवरच्या माहिती अधिकार कायद्याचा वापर अधिक केल्याचे दिसून येते.सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे माहिती अधिकाराचे प्राप्त अर्ज:माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ (१) अंतर्गत नागरिकांनी माहिती मिळण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे एकूण ८,६०,६४१ एवढे माहिती अर्ज केले. तसेच, सन २०२२ या वर्ष अखेरीस सुधारित आकडेवारीनुसार ७१,१७३ अर्ज प्रलंबित होते. अशा प्रकारे एकूण ९,३१,८१४ अर्जावर सन २०२३ मध्ये माहिती देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी, सुमारे ८,५५,६६१ इतके अर्ज सन २०२३ या साली निकालात काढण्यात आले आहेत. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ (१) अंतर्गत राज्यातील नागरिकांकडून दाखल होणाऱ्या अर्जांची आकडेवारी पाहता, सन २००६ मध्ये केवळ १,२३,००० अर्ज दाखल झाले होते. एकूण कालावधीत दाखल झालेल्या १,१४,६९,०१३ अर्जांपैकी ही संख्या फक्त १.०७% इतकी होती. पुढील वर्षी २००७ मध्ये अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढून ३.१६ लाख झाली, जी एकूण संख्येच्या २.७५% इतकी आहे.सन २००८ मध्ये ४.१६ लाख (३.६३%) आणि सन २००९ मध्ये ४.४० लाख (३.८४%) या वर्षांतही सातत्याने वाढ दिसून येते. २०१० मध्ये अर्जांची संख्या ५.४८ लाख झाली, जी एकूण संख्येच्या ४.७८% इतकी आहे. सन २०११ मध्ये ६.४५ लाख (५.६२%) व २०१२ मध्ये ६.८२ लाख (५.९५%) एवढी वाढ होत राहिली. २०१३ मध्ये अर्जांची संख्या ७.५१ लाखांवर पोहोचली, जी संपूर्ण कालावधीतल्या एकूण अर्जांपैकी ६.५५% आहे.तसेच सन २०१४ अर्जाच्या संखेमध्ये थोडी घट होऊन ७.०३ लाख (६.१३%) अर्ज झाले. २०१५ मध्ये मात्र पुन्हा मोठी वाढ होऊन ८.६८ लाख अर्ज दाखल झाले, जे एकूण संख्येच्या ७.५७% इतके आहेत. पुढे सन २०१६ मध्ये ६.८४ लाख (५.९६%) व सन २०१७ मध्ये ७.५७ लाख (६.६०%) मध्ये काही प्रमाणात स्थिरता दिसून येते. विशेष म्हणजे, सन २०१८ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ९.२५ लाख अर्ज प्राप्त झाले, जे एकूण संख्येच्या ८.०७% आहेत.सन २०१९ मध्ये ही संख्या घसरून ७.५७ लाख (६.६०%) इतकी झाली. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२० मध्ये अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली व ती फक्त ५.०७ लाखांवर आली, जी एकूण संख्येच्या ४.४२% आहे. मात्र, त्यानंतरच्या काळात म्हणजे सन २०२१ मध्ये ७.१३ लाख (६.२१%), तसेच सन २०२२ मध्ये ७.६८ लाख (६.७०%) व सन २०२३ मध्ये ८.६० लाख (७.५०%) मध्ये पुन्हा वाढ झाल्याचे दिसते.संपूर्ण कालावधी (सन २००६-२०२३) मधील एकूण अर्जांची संख्या १ कोटी १४ लाख ६९ हजार १३ आहे. या पैकी सर्वाधिक अर्ज सन २०१८ मध्ये (८.०७%) तर सर्वात कमी अर्ज सन २००६ मध्ये (१.०७%) प्राप्त झाले. या तुलनात्मक विश्लेषणावरून स्पष्ट होते की, माहितीचा अधिकार कायदा हळूहळू समाजात रूजत आहे. या आकडेवारीवरून माहितीचा अधिकार हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. आज लोकशाहीतील पारदर्शकता, जबाबदारी व उत्तरदायित्व वाढविणारा प्रभावी कायदा ठरत आहे. म्हणजेच याचा अर्थ या कायद्यामुळे नागरिक सजग होऊन जनसामान्यांमध्ये या कायद्याचा प्रचार व प्रसार होत असल्याचे सिद्ध होते. असे असले तरी राज्य माहिती आयोगाकडे प्रकरणे (अपील) प्रलंबित आहेत. शासकीय यंत्रणा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती नाकारू लागली तर ती माहिती देण्यास शासकीय यंत्रणेला भाग पाडण्याचे काम राज्य माहिती आयोग करीत असतात, परंतु येथेही दिरंगाईचे चित्र दिसून येते. या दिरंगाईमुळे शासन व प्रशासनात भ्रष्टाचारास वाव मिळू शकते. यासाठी राज्य माहिती आयोगातील रिक्त असलेली पदे पूर्णपणे भरून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे व वेळेच्या वेळेत प्रकरणी निकाली काढले तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या कायद्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. यातून प्रशासकीय पारदर्शकता, तत्परता आणि गतिशीलता येऊन प्रशासन हे जनताभिमुख होण्यास वेळ लागणार नाही.आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग असून भारतासारख्या देशांमध्ये माहिती प्राप्त करून ज्ञानवृद्धी करता येते. त्याच ज्ञानातून संपत्तीची निर्मिती करता येते. म्हणजेच माहिती व ज्ञान लोकांच्या एकंदरीत विकासातील अडथळे व अडचणी दूर करताना आढळून आले. माहिती अधिकार कायद्यामुळे पारदर्शकता, खुलेपणा, प्रशासकीय कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचार विरहित प्रशासनाची निर्मिती होत आहे. तसेच जनतेचे प्रशासनात सहभाग वाढवणे व प्रसार माध्यमांना प्रभावी बनवण्याचा हा कायदा उपयुक्त असल्याचे दिसून येते. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक लोकशाहीतील खरे मालक बनत आहेत. यातून लोकशाही बळकट होऊन सजग नागरिक तयार होत आहेत. शासन व प्रशासनावरील नियंत्रण ठेवणारा असा एकमेव कायदा असल्याचे सिद्ध झाले. तसेच विविध विकास कामांना चालना मिळत आहे. विशेषता ग्रामीण भागातील विकासाची कामे जलद गतीने होत आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून प्रशासनात होणाऱ्या भ्रष्टाचारास आळा बसत आहे.माहिती अधिकार कायद्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाची माहिती मिळत आहे. त्याचबरोबर या कायद्यानुसार प्राधिकरणाची माहिती ही त्यांच्या संकेतस्थळावरून मिळवता येऊ लागली आहे. म्हणून आज जगामध्ये सुशासन संकल्पनेचा आधार म्हणून ई- गव्हर्नन्सचा उपयोग होत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एक नवीन व सफलता पूर्वक कार्य करणारी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची अंमलबजावणीमुळे आपिले, तक्रारी याचा निपटारा करण्यासाठी राज्य माहिती आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावते, परंतु या आयोगातील एकूण पदापैकी ६५ टक्के पदे अद्यापही रिक्त असल्यामुळे अर्जाचे व तक्रारीचे निवारण वेळेवर होत नाहीत असे दिसून येते. यामुळे राज्य माहिती आयोगातील अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे पूर्णतः भरणे आवश्यक आहे. तरच आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या कार्याचा निपटारा वेळेत करणे शक्य होईल.माहिती अधिकाराच्या सक्षमीकरणासाठी माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी या कायद्याची जनजागृती करणे महत्वाचे आहे. शाळा, महाविद्यालये, तसेच समाजात व्याख्याने, चर्चासत्रे, कार्यशाळा, वादविवाद, वक्तृत्व व निबंध स्पर्धा यांसारख्या उपक्रमांद्वारे कायद्याचा प्रचार-प्रसार झाला पाहिजे. तसेच, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण देऊन पारदर्शकतेची शपथ दिली तर लोकशाही मूल्यांचा अधिक दृढ पाया निर्माण होईल. याचबरोबर सर्व राजकीय पक्षांनाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे.सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या संकेतस्थळांवर कलम ४ अंतर्गत नमूद केलेली माहिती नियमित अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे. द्वितीय अपील वेळेत आणि तातडीच्या प्रकरणांमध्ये ऑनलाईन घेणे ही गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्वच प्राधिकरणांचा समावेश करणेही अत्यावश्यक आहे. तसेच, राज्य माहिती आयोगातील रिक्त पदे तातडीने भरणे व विधी अधिकारी आणि आय.टी. प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.माहिती मागणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी, विशेषतः संवेदनशील माहितीच्या बाबतीत, पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून देणे योग्य ठरेल. माहिती अर्जावर आधार क्रमांकाची नोंद अनिवार्य केल्यास माहितीचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तींची शहानिशा होऊ शकते. याचबरोबर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांना प्रशिक्षण देणे हे माहिती अधिकाराच्या संस्कृतीला बळकटी देणारे पाऊल ठरेल. नागरिकाना माहितीचा अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती मिळवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात मोफत कॉल सेंटर असणेही उपयुक्त ठरेल.माहिती अधिकाऱ्यांना त्रास देणाऱ्या अर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकल्यास कायद्याचा दुरुपयोग रोखता येईल. अभिलेख व्यवस्थापनावर कार्यशाळा घेऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणेही महत्त्वाचे आहे. कलम ७(३)(क) नुसार माहिती शुल्क वेळेत कळविण्यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश असावेत. जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना अतिरिक्त कार्यभत्ता देऊन त्यांना प्रोत्साहित करता येईल. शेवटी, कलम ४(१) ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेद्वारे पारदर्शक अंकेक्षण केल्यास सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणे आपले संकेतस्थळे अद्ययावत ठेवतील परिणामी प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल. डॉ. प्रा. सुनील लक्ष्मण गावंडेशिवराय नगर, नांदेड मोबाईल : ९७६७७०४२५०